संविधान दिन विशेष लेख
भारतीय राज्यघटनेला आज ७० वर्षे पूर्ण झाली. या सत्तर वर्षात भारताने अनेक आव्हाने पेललीत,अनेक संकटांना देशाला सामोरे जावे लागले असे असले तरी भारतीय राज्यघटनेने राजकीय व्यवस्थेची
उभारलेली संस्थात्मक बांधणी आजही तशीच टिकून आहे.पाकिस्तान
व चीन सारख्या विरोधी शेजारील राष्टांशी मुकाबला करीत असताना आपला आर्थिक विकास दर
कायम राखत भारताने आपली लोकशाही मुल्यांवरील
आस्था आजपर्यंत कायम ठेवण्यात यश मिळवलेले आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा
लोकशाही प्रधान देश आहे. युरोप व जगातील अनेक देशात जेवढे मतदार असतात.तेवढे किंवा
त्यापेक्षा अधिक निवडणूक कर्मचारी भारतातील निवडणूक प्रक्रिया दर पाच वर्षांनी पार पाडीत असतात. भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला
काय दिले? याचा विचार करण्यापूर्वी हा विचार देखील विचार प्रत्येक भारतीयाने करावा कि देशात घटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी सामाजिक व राजकीय परिस्थिती कशी होती? कोणत्या राजकीय मूल्यांना समोर ठेवून आपली राज्य व्यवस्था काम करत
होती.?
घटनेनुसार संसद व न्यायमंडळ यात समतोल
राखण्याचा प्रयत्न देखील घटनाकारांनी केला आहे.घटनात्मक मुल्ये जोपासण्याचे काम
न्यायमंडळ करीत असते.तर घटनेने निश्चित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न संसद करीत असते.यात अनेकदा अधिकार
तसेच प्राधान्यक्रम संदर्भात या संस्थामध्ये तणाव निर्माण होतो. स्वातंत्र्यत्योर
काळात जमीन सुधारणा हा भारतीय राजकीय व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठा व कळीचा मुद्दा
होता .जेव्हा घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून जमीन सुधारणा करण्यासंदर्भात केंद्र
सरकारकडून प्रयत्न केले गेले त्यावेळी संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याने
त्या सुधारणा करण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या .त्याविरोधात न्यायालयीन संघर्षात
कायदेमंडळाद्वारे केलेले कायदे टिकले पाहिजेत
म्हणून घटना दुरुस्ती करण्यात आली व
त्यातून ९ वे परिशिष्ट जन्माला आले .पुढे वेळोवेळी
सत्ताधीशांनी कल्याणकारी धोरणांची अंमलबजावणी करताना या ९ व्या परिशिष्टचा वापर केला.कारण या परिशिष्टमध्ये करण्यात आलेला कायदा हा न्यायालयीन पुनर्विलोकन पासून
दूर राहत होता. भारतात कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात चांगली होते परंतु शेवट वाईट
होतो. तसेच या परिशिष्टचे देखील झाले.यात २०१७
पर्यंत १०० पेक्षा अधिक कायदे
सोयीस्करपणे विविध सरकारांनी नवव्या परिशिष्टात टाकले .त्यामुळे अखेरीस सर्वोच्च
न्यायालयाने त्याची दखल घेत या परिशिष्टमधील कायदे देखील पुनर्विलोकन करण्यात
येतील असा निकाल दिला .
राजकीय नेता अथवा राजकीय पक्ष कितीही लोकप्रिय असला तरी भारतात राज्यघटनेच्या मूलभूत
ढाच्याला तो अद्यापही हात लावू शकलेला नाही हे
देखील सत्य आहे. इंदिरा गांधीं लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना गांधींनी ४२ वी घटनादुरुस्ती
केली. ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक होती. यात अनेक
दुरस्त्या केल्या गेल्या होत्या म्हणून ४२ व्या
घटनादुरुस्तीला मिनी संविधान असे देखील
म्हटले जाते. मात्र त्यानंतर झालेल्या १९७९ मध्ये इंदिरा गांधी यांना मोठ्या
पराभवास सामोरे जावे लागले. काँग्रेसचा हा पराभव भारतातीलच नव्हे तर पाश्चिमात्य राजकीय विश्लेषकांसाठी देखील
धक्कादायक होता. १९९९ मध्ये कारगिल युद्धानंतर
वाजपेयी देखील लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते शायनिंग इंडियाच्या माध्यमातून मनमोहन
सिंग यांनी सुरू केलेल्या नवीन आर्थिक धोरणांना वाजपेयी गती देण्यात यशस्वी ठरले
होते.राज्यघटना पुनर्रचना आयोगाच्या माध्यमातून
घटनेची पायाभूत मुल्ये वगळण्याचा घाट सरकार करत आहे असा आरोप त्या काळातील विरोधकांनी आणि सामाजिक चळवळींनी केला होता .हा आरोप वाजपेयी यांच्या विरोधात केला त्यामुळे भाजपाला
धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. याचा अर्थ भारतात अनेक राजवटी बदलल्या, सत्ताधीश बदलले , विविध विचारसरणी असलेले राजकीय पक्ष
देशात सत्तेत आले परंतु राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना त्या हात लावू शकले
नाहीत.
आपल्या देशामध्ये खूप विविधता आहे.
विविध जाती, धर्म, भाषा ,उपभाषा असलेल्या या खंडप्राय देशामध्ये आहार, वेशभूषा ,आचार -उपासनेच्या पद्धती देखील
वेगवेगळ्या आहेत. बटाटा देखील देशात तीनशे प्रकारे
निरनिराळ्या पद्धतीने शिजवला जातो. अनेक चालीरीती,रूढी ,परंपरा या धक्कादायक असून देखील आजही त्यांना लोकमान्यता आहेत. अशा देशात पावलोपावली विविधता असताना देखील एकच राज्यघटना ७० वर्षे टिकून आहे
भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लोकशाही शासन प्रणाली स्वीकारण्यात आली. परंतु लोकप्रिय झाली नाही.शेजारील श्रीलंका ,पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ या देशात मधली राजकीय अस्थिरता
आपण अनुभवत आहोत .चीनने आर्थिक प्रगती केलेली असली तरी लोकशाही मुल्ये असलेली खुली
शासन व्यवस्था निर्माण करण्यात अजूनही या देशाला यश
मिळालेले नाही.या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकीय व्यवस्था घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत आपली उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी
प्रयत्नशील आहे.
सत्तर वर्षात सामाजिक राजकीय व आर्थिक
स्थित्यंतराना आपल्यात सामावून घेण्यात भारतीय राज्यघटना
यशस्वी ठरली असली तरी राज्यघटने पुढे काही आह्वाने देखील आहेत. ग्रीक तत्वज्ञ ॲरिस्टॉटल यांच्या मते,” राज्यघटना एक व्यवस्था आहे त्यात राज्याचे घटक भाग असलेल्या
नागरिकांना एकमेकांच्या संबंधात नियमित केले जाते.“ भारतात धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व स्वीकारण्यात आलेले आहे. भारताची फाळणी धार्मिक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर झालेली असल्यामुळे मुस्लिमांचा
पाकिस्तान तसा हिंदूंचा हिंदुस्थान ही मानसिकता अगदी सुरुवातीच्या कालखंडापासून
निर्माण झाली आणि ती स्वाभाविक देखील होती परंतु काँग्रेसच्या व विशेषतः
नेहरूंच्या प्रयत्नातून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची अंमलबजावणी सुरवातीला प्रामाणिकपणे करण्यात आली. रसेल यांनी लिहिलं होतं, भारतातील लोकशाही संस्थांना मोडीत काढण्याचा मोह नेहरूंना व्हावा असे
अनेक तर्क उपलब्ध होते निरक्षरता व गरिबी रोगराई व अज्ञान सत्तेसाठी विशाल उपखंड, मुस्लिम व हिंदू समुदायातील तीव्र वाद , भाषांची अनेकता, संस्कृतीचं वैविध्य
या प्रत्येकात संघराज्याच्या फुटीची शक्यता होती’’परंतु
नेहरूंनी हे सर्व तर्क
नाकारले.धर्मनिरपेक्षता व संसदीय लोकशाही ही पाश्चात्त्यांची मुल्ये आहेत
ही मानसिकता जशी मुस्लिम राष्ट्रात
सत्ताधीशांकडून जनतेत
बिंबवण्यात आली त्यातून त्या
राष्ट्रांचे अधःपतन झाले तसे भारतात घडले नाही. अर्थात १९९० नंतर आर्थिक सुबत्ता
येत असतानाच धार्मिक व वांशिक कट्टरतावाद देखील भारतात वाढत आहे हे नाकारता येणार
नाही.पूर्वी समाजवादाचा वारसा सांगणाऱ्या आपल्या
सत्ताधीशांना नवीन आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करण्याची संधी राज्यघटनेच्या लवचीकतेमुळे मिळाली आहे. त्यामुळे
महागाई, भूकबळी, उपोषण, दारिद्र्य यासारख्या आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देण्यास भारतीय राजकीय व्यवस्था सक्षम ठरली आहे.हे
देखील राज्यघटनेचे फलित आहे.अर्थात १९९० नंतर उदारीकरणाच्या धोरणामुळे कल्याणकारी राज्याची भूमिका काहीशी मागे
पडली असली तरी त्यातून गरीब व श्रीमंत यातील दरी अधिक वाढली आहे. भारतात लोकशाही शासन व्यवस्था रुजविण्यात लोकशाही संस्थांची
भूमिका खूप महत्त्वाची राहिली आहे परंतु सातत्याने या संस्थांचे होणारे अवमूल्यन
हे भविष्यात लोकशाहीच्या हिताचे नाही. घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की घटना ही चांगली किंवा
वाईट नसते
घटनात्मक नितीमत्ता सत्ताधीशांनी बाळगणे
हे महत्त्वाचे आहे किती अंतर चालत गेलात? यापेक्षा कोणत्या दिशेला गेलात हेच जास्त महत्वाचे असते. यात जनतेची घटनात्मक मूल्य बाबतची शक्यता देखील महत्त्वाची आहे कारण
चांगलं आणि वाईट यांच्यामधील तटस्थता ही मुलत:वाईट असते.-
प्रा.डॉ.मनीष सोनवणे
एमएसजी महाविद्यालय
Comments
Post a Comment